(बीड प्रतिनिधी--विवेक कुचेकर) तत्कालिन ग्रामविकासमंत्री ना.पंकजाताई मुंडे यांनी बीड जिल्हा दुष्काळमुक्त व्हावा, ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा ही ओळख पुसली जावी यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी आणला.जलयुक्त शिवार योजनेतून तसेच लघुपाटबंधारे विभागाच्या माध्यमातून कामे व्हावीत परंतु प्रशासकीय अधिकारी व संबंधित विभागातुन कागदोपत्री योजनांची अंमलबजावणी करून मोठ्या प्रमाणावर कोटयावधी रुपयांचा अपहार केल्याचे उघड झाले असून संबधित दोषींवर कारवाई करण्यात यावी यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे
बीड जिल्ह्यातीलपाटोदा तालुक्यातील मेंगडेवाडी येथे गाव तलावात संयुक्त मोजणी व कार्यालयीन संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये तफावत असून अव्वल कारकून यांनी अधिकार्यांच्या संगनमताने जिल्हाधिकारी,जिल्हा प्रशासनाची दिशाभूल करून गोपनीयतेचा भंग करून तत्कालीन निवासी उपजिल्हधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी शासनाला फसविले आणि खरेदीखताची सरासरी करताना बोगस खरेदी खताची नोंद घेतलेली आहे व त्या आधारे कोटीच्या घरात मावेजा कोणाच्या घशात जात आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकार्यांनी मेंगडेवाडी ता.पाटोदा येथील गाव तलाव क्रं.5/2008 मध्ये झालेल्या या घोटाळ्याची चौकशी करावी आणि संबंधित ज्या अधिकार्यांनी मावेजा दिला गेला आहे. त्याचीही चौकशी करण्यात यावी अशीही मागणी केली जात आहे.
उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी लघु पाटबंधारे विभागाचा पदभार असताना संयुक्त मोजणीत नावे नसताना निवाड्यामध्ये नावे टाकून क्षेत्र वाढवून पेशकार व इतर कर्मचार्यांना हाताशी धरून गोपनीयतेचा भंग आणि जिल्हा प्रशासनासह जिल्हाधिकार्यांचा विश्वासघात केला आहे. अशा अधिकार्याला या पदावर असताना अशा गंभीर स्वरूपात शासनाची व प्रशासनाची दिशाभूल करून काम करत असेल तर अशा अधिकार्यांवर कोणते गुन्हे दाखल करावेत हे जिल्हाधिकार्यांनी ठरवावे. कारण या अधिकार्याच्या कार्यकाळात अनेक भुसंपादनाचे प्रकरणे बोगस पध्दतीने समोर आले आहेत. उदाहरण म्हणून पाटोदा तालुक्यातील मेंगडेवाडी येथील संचिका क्र.8/2008, गाव तलाव 5 (रक्कम 1 कोटी 60 लाख 99354)याच तालुक्यातील आणखी एका गावात 67 लाख 91 हजार 336 तर व शिरूर तालुक्यातील 1 कोटी 8 लाख 48 हजार 165 रूपये या प्रकरणात बोगस मोजणी व दर लावलेले आहेत. सदरील उपजिल्हाधिकारी ल.पा.बीड यांनी भूमिअभिलेख पाटोदा येथील संयुक्त मोजणी अहवाल व कार्यालयीन संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये तफावत असल्याचे बोलले जात आहे व तफावत असल्याचा अर्ज असताना अव्वल कारकुन, पेशकार यांनी हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे. भूसंपादन कायदा 2013 मध्ये कलम 26 नुसार खरेदी खताची सरासरी करताना बोगस खरेदी खताची नोंद घेतलेली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकार्यांनी या गंभीर बाबीची नोंद घेऊन जो अधिकारी,कर्मचारी चांगल्या पदावर असताना शासन,प्रशासन व गोपनीयतेचा भंग करून जिल्हाधिकार्यांचा विश्वासघात करणार्या या अधिकार्याच्या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी डॉ.ढवळे यांनी केली आहे. सदरील या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीमागणी ईमेलव्दारे मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तथा पालकमंत्री बीड हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री, यांना पाठविण्यात आले आहे.व कारवाई साठी धरणे आंदोलनाचा ईशारा दिला आहे.
डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर